चंदौली में रोड नहीं तो वोट नहीं, मतदान बहिष्कार

रास्ता निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन

चंदौली। जनपद के सदर थाना अंतर्गत बाजिदपुर गांव के ग्रामीण रास्ता निर्माण की मांग को लेकर लामबंद हो प्रदर्शनरत हो उठे। लोस चुनाव के अंतिम चरण के मतदान दिन लामबंद ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया तो महकमें में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सदर थाना पुलिस और जनप्रतिनिधियों द्वारा उग्र ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का दौर जारी हो गया। लेकिन लामबंद ग्रामीण किसी की ना सुनते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार पर अड़े रहे।

सुबह सात बजे से शुरू मतदान प्रक्रिया करीब पांच घंटे बाधित रही। नाराज ग्रामीणों की मांग पर जब एसडीएम सदर ने लिखित और डीएम चंदौली ने फोन वार्ता कर तीन जून से रास्ते के निर्माण का आश्वासन दिया तब जाकर नाराज ग्रामीण शांत पड़े और 12 बजे से मतदान कार्य जारी हुआ, हालांकि बता दें कि उक्त ग्रामसभा राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

बता दें कि नेशनल हाईवे -19 से लिंकेज गांव तक पहुंचने वाले मार्ग को विगत दिनों काट दिया गया था। कई दिनों से ग्रामीण अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रास्ता निर्माण को लेकर हलकान रहे। लेकिन ग्रामीणों की फरियाद अनसुनी कर दी गई। जिस कारण बाजिदपुर गांव के ग्रामीण लामबंद हो शनिवार को रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार को मजबूर हो गए।

ग्रामीणों द्वारा मतदान तिथि के दिन ही चुनाव बहिष्कार किए जाने की सूचना मिलते ही महकमें में हड़कंप मच गया। सुबह सात बजे से जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों द्वारा मान मनौव्वल का दौर जारी हुआ, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने किसी की ना सुनी और मौके पर डीएम को बुलाने और रास्ता निर्माण की मांग पर डटे रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सदर राजेश राय, सदर थाना प्रभारी गगन राज सिंह समेत पुलिस टीम ने लोगों को समझाने-बुझाने में जुट गए, लेकिन ग्रामीण टस से मस नहीं हुए।

हालांकि इस दौरान सदर थाना प्रभारी की पहल पर एसडीएम सदर हर्षिता सिंह के लिखित और डीएम निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा फोन वार्ता कर तीन जून से रास्ता निर्माण के आश्वासन के बाद उग्र ग्रामीण शांत हुए और मतदान करने बूथ पर पहुंच गए। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने चेताया की यदि तीन जून से रास्ता निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो ग्रामीण पुनः बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।