जूनियर इंजीनियरों की कई समस्याओं पर हुई चर्चा

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक

लखनऊ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की एक बैठक राजधानी के प्राग नारायण रोड स्थित संघ भवन में हुई। बैठक में प्रदेश भर के जनपदों एवं विद्युत उत्पादन गृहों से आए संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
संगठन के उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीवी पटेल ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश को 30000 मेगावाट से अधिक की रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति करने एवं नई उत्पादन परियोजनाओं के द्वारा क्षमता विस्तार का अभूतपूर्व कार्य पूर्ण किए जाने पर मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को संगठन की ओर से बधाई दी गई। उनके मार्गदर्शन में यह अभूतपूर्व कार्य संपन्न हुए। इन कार्यों में जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं ने दिन-रात कड़ी मेहनत कर अपना पूर्ण योगदान दिया।
जीवी पटेल ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च माह में हुए ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के 16 माह बाद भी ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप उत्पीडऩात्मक कार्यवाइयां समाप्त न होने के कारण विद्युत कर्मियों में हताशा एवं कुंठा व्याप्त है। इसके कारण पिछले दिनों एक निलंबित अभियंता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। यह बहुत ही दुखद एवं त्रासदीपूर्ण घटना है। कार्यसमिति ने एक स्वर से समस्त उत्पीडऩ की कार्रवाइयों यथा निलंबन, संगठन पदाधिकारियों की आय से अधिक सम्पत्ति की अनावश्यक जांचें एस्मा के तहत गई एफआईआर आदि को तत्काल समाप्त कराए जाने की मांग की। इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा जूनियर इंजीनियर का विद्युत उपभोक्ताओं से बेहतर संवाद, उनकी कार्य दक्षता को बदलती टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बढ़ाए जाने तथा संगठनात्मक सुदृढ़ता के लिए शीघ्र ही प्रदेश व्यापी सम्पर्क संवाद कार्यक्रम चलाया जायेगा।
संगठन के संरक्षक सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति एवं शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए सभी जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंता कटिबद्ध हैं लेकिन इन कार्यों के लिये न्यूनतम आवश्यक सामग्री, मैनपावर और शटडाउन का समय उपलब्ध कराया जाये। सरकार की नीति के तहत हर स्तर पर कार्मिकों से नियमित बैठकें अवश्य हो जिससे कार्य में आने वाली समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके। मीटर रीडर एवं बिलिंग एजेंसियों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ इनकी जिम्मेदारी भी तय कराई जाय। सरकार द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति से इतर जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ता, संगठन पदाधिकारियों के स्थानांतरण आदेश निरस्त किए जाए तथा चिकित्सा, शिक्षा, पति-पत्नी की सेवारत होने आदि के आधार को प्राथमिकता पर विचार किया जाय।
केंद्रीय महासचिव जय प्रकाशï ने जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंताओं के कार्य के घंटे तथा साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने की मांग की। कहा कि सरकार के निर्णय को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया के लिए दोहरे-तेहरे चार्ज की व्यवस्था को समाप्त कर मानक के अनुरूप प्रत्येक विद्युत उपकेंद्र पर एक जूनियर इंजीनियर की तैनाती सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रमुख रूप से एससी दीक्षित, संरक्षक रामजनम, अजय, सतवीर, एके सिंह, आशीष, रामाशीष समेत कई जूनियर इंजीनियर मौजूद थे।